🚨 SDM ने आम जनता की फरियाद सुनने से किया साफ इनकार, ऑडियो वायरल; रसूख के आगे बेबस दिखा सिस्टम

ब्यूरो रिपोर्ट राहुल द्विवेदी कानपुर

फतेहपुर/कानपुर। शासन-प्रशासन द्वारा ‘जनसुनवाई’ को लेकर किए जाने वाले तमाम दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को उजागर करता हुआ एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अपनी जमीन के हक के लिए स्थानीय स्तर पर दर-दर भटककर थक चुका एक पीड़ित जब न्याय की अंतिम उम्मीद लेकर उपजिलाधिकारी (SDM) के पास पहुंचा, तो उसे मदद के बजाय सिर्फ बेरुखी और तल्ख तेवर ही नसीब हुए। प्रशासनिक कुर्सी पर बैठे जिम्मेदार अधिकारी ने दो टूक शब्दों में पीड़ित की मदद करने से साफ इनकार कर दिया।

पीड़ित और अधिकारी के बीच हुई इस तीखी बातचीत का एक कथित ऑडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने प्रशासनिक अमले में खलबली मचा दी है।

📞 ‘चाहे 100 घंटे खड़े रहो, कोर्ट जाओ’— ऑडियो में दिखी अफसरशाही की धौंस

वायरल हो रहे ऑडियो में पीड़ित की बेबसी और अधिकारी की संवेदनहीनता साफ तौर पर सुनी जा सकती है। जब पीड़ित अपनी गुहार लेकर पहुंचा, तो अधिकारी ने जनता के सेवक होने की परिभाषा को ताक पर रखते हुए सख्त लहजा अख्तियार कर लिया:

आवास पर नो-एंट्री: पीड़ित की मजबूरी को दरकिनार करते हुए अधिकारी ने साफ लहजे में कहा कि चाहे तुम 100 घंटे खड़े रहो, मिलने का समय सिर्फ सुबह 10 से 12 बजे का ही है। सरकारी समय के अलावा वे अपने आवास पर किसी भी फरियादी से नहीं मिलेंगे।

विवाद पर झाड़ा पल्ला: भूमिधरी और राजस्व से जुड़े इस गंभीर मामले पर जब पीड़ित ने स्थानीय पुलिस और लेखपाल द्वारा सुनवाई न किए जाने की बात कही, तो SDM ने सीधे हाथ खड़े कर लिए। अधिकारी ने कहा— “कोर्ट के अलावा उसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा। आप बना पाइए आप बना लीजिए, वो दूसरा आदमी बना पाए वो बना ले। माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर न मैं हूँ, न कोई है।”

दबाव बेअसर: ऑडियो से यह भी साफ होता है कि जब पीड़ित ने मामले की जांच के लिए सतीश महाना (विधानसभा अध्यक्ष/वरिष्ठ नेता) द्वारा भी कहे जाने का हवाला दिया, तब भी अधिकारी का रुख नहीं बदला और उन्होंने किसी भी प्रकार की दखलंदाजी या काम रुकवाने-बनवाने से साफ मना कर दिया।

🧐 बड़ा सवाल: लेखपाल, पुलिस और SDM सब मौन, तो कहाँ जाए गरीब आदमी?

इस वायरल ऑडियो के सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर कानून-व्यवस्था, राजस्व विभाग और तहसील प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े हो गए हैं। शासन का स्पष्ट निर्देश है कि जनता की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय स्तर पर ही किया जाए, ताकि उन्हें अदालतों के चक्कर न काटने पड़ें।

परंतु, जब किसी क्षेत्र के लेखपाल, स्थानीय पुलिस और खुद तहसील के मुखिया यानी SDM ही आम जनता की जायज़ समस्याओं को सुनने और जमीनी विवादों को सुलझाने से इस तरह पल्ला झाड़ लेंगे, तो एक लाचार और गरीब आदमी इंसाफ की उम्मीद लेकर आखिर किसके दरवाजे पर दस्तक देगा?

प्रशासनिक संवेदनशीलता पर उठे गंभीर सवाल

डिजिटल गवर्नेंस और त्वरित न्याय के बड़े-बड़े दावों के बीच जमीनी स्तर पर फरियादियों को सिर्फ तारीखें, टालमटोल और अधिकारियों की बेरुखी ही मिल रही है। इस वायरल ऑडियो ने साफ कर दिया है कि रसूखदारों और भू-माफियाओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के बजाय तंत्र किस कदर पंगु बना हुआ है।

अब देखना यह होगा कि इस ऑडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने और आला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद, क्या इस संवेदनहीन रवैये पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, या पीड़ित इसी तरह व्यवस्था के आगे घुटने टेकने को मजबूर रहेगा।

Author: India Varta News

Mohit Chakraborty is the Founder and Editor-in-Chief of India Varta News. He is actively involved in journalism and social service from Fatehpur, Uttar Pradesh. His mission is to deliver unbiased, factual, and public-interest journalism while highlighting local, regional, and national issues. He believes that media is a powerful tool for positive social change.